दादा की प्रॉपर्टी में पोते का हक़ है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला!
👉 क्या दादा की संपत्ति में पोते का जन्म से अधिकार होता है?
👉क्या पिता के जीवित रहते बेटा अपने दादा की संपत्ति में बँटवारा माँग सकता है?
👉और क्या पिता को दादा से मिली संपत्ति को बेचने का पूरा अधिकार है?
इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
मामला था J. Rajesh बनाम M. Kumaran का।
आज इस पूरे फैसले को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पोते के संपत्ति में अधिकार को लेकर क्या कहा।
आखिर मामला क्या था?
यह मामला तमिलनाडु का है, जहाँ चेन्नई में 1811 वर्ग फुट की एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था।
इस जमीन के मूल मालिक थे N. Ramakrishnan, यानी परिवार के दादा।
अब इस मामले की घटनाओं को क्रम से समझिए:
1. साल 1993 में दादा की बेटी G. Lalitha ने संपत्ति के बँटवारे के लिए मुकदमा दायर किया।
2. 3 फरवरी 1994 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और अदालत ने उसके आधार पर डिक्री पारित कर दी।
3. इस बँटवारे में विवादित जमीन दादा के बेटे यानी पोते के पिता के हिस्से में आई।
4. दिलचस्प बात यह है कि पोते Rajesh का जन्म 6 जनवरी 1994 को हो चुका था।
5. इसके बाद 1997 में पिता ने उस जमीन को दो खरीदारों को बेच दिया।
लेकिन बेटे को यह बिक्री मंजूर नहीं थी।
उसने अपनी माँ के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया और दावा किया कि यह पुश्तैनी संपत्ति है, इसलिए उसे जन्म से ही इसमें आधा हिस्सा मिलना चाहिए।
निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
इस मामले में अलग-अलग अदालतों के फैसले भी काफी महत्वपूर्ण रहे।
पहला – ट्रायल कोर्ट:
ट्रायल कोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला देते हुए संपत्ति के बँटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी।
दूसरा – मद्रास हाईकोर्ट:
खरीदारों ने इस फैसले को चुनौती दी। साल 2010 में मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया।
हाईकोर्ट ने माना कि पिता को बँटवारे में मिला हिस्सा ऐसी संपत्ति नहीं था, जिसमें बेटे को जन्म से अधिकार मिल जाए।
तीसरा – सुप्रीम कोर्ट:
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। यहाँ अपील वर्ष 2012 से लंबित थी। मुकदमे के दौरान पिता की वर्ष 2024 में मृत्यु भी हो गई।
अब सवाल था कि क्या बेटे का अपने पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार बनता था?
बेटे और खरीदारों की दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से महत्वपूर्ण दलीलें रखी गईं।
बेटे की तरफ से तीन प्रमुख दलीलें दी गईं:
1. तमिलनाडु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की धारा 29-A के तहत संपत्ति का सहदायिक यानी Coparcenary स्वरूप बना रहता है।
2. केवल बँटवारा हो जाने से संपत्ति अपने आप पिता की स्व-अर्जित संपत्ति नहीं बन जाती।
3. जब बँटवारे की कार्यवाही हुई, तब बेटा जन्म ले चुका था। इसके बावजूद उसे उस कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया।
इसके समर्थन में Rohit Chauhan और Arshnoor Singh जैसे न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया गया।l
वहीं खरीदारों की तरफ से दलील दी गई कि:
1. पिता को यह संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली थी।
2. इसलिए पिता संपत्ति के पूर्ण मालिक थे और उन्हें इसे बेचने का अधिकार था।
3. बेटे ने वर्ष 1994 की बँटवारा डिक्री और वर्ष 1997 के बिक्री-पत्रों को सीधे चुनौती भी नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
अब आते हैं इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर।
सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज कर दी और खरीदारों के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट के फैसले को तीन प्रमुख बिंदुओं में समझिए:
पहला – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8
जब किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति धारा 8 के तहत उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है, तो उस संपत्ति में उसके बेटे या पोते को अपने आप जन्मसिद्ध सहदायिक अधिकार नहीं मिल जाता।
इस मामले में पिता को प्राप्त संपत्ति के संबंध में बेटे का जन्म से अधिकार स्वीकार नहीं किया गया।
दूसरा – पुराने कानूनी फैसलों का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने CWT बनाम चंदर सेन (1986) के सिद्धांत पर भरोसा किया।
इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति सामान्यतः उसके अपने हाथों में व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है, न कि उसके बेटे के लिए स्वतः पैतृक सहदायिक संपत्ति।
तीसरा – पुराने बँटवारे और बिक्री को चुनौती
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि बेटे ने वर्ष 1994 की बँटवारा डिक्री और वर्ष 1997 के बिक्री-पत्रों को सीधे चुनौती नहीं दी थी।
तमिलनाडु की धारा 29-A और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की पुरानी धारा 6 के आधार पर भी बेटे को इस मामले में राहत नहीं मिली।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में फैसला दिया।
आम आदमी के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?
अब इस पूरे फैसले से तीन महत्वपूर्ण बातें समझिए:
पहली बात: दादा की संपत्ति पिता को उत्तराधिकार या कानूनी बँटवारे के माध्यम से मिली है, तो उसमें बेटे का जन्म से अधिकार अपने आप नहीं बन जाता। संपत्ति किस तरीके से मिली है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
दूसरी बात: हर वह संपत्ति जो दादा से पिता को मिली है, जरूरी नहीं कि कानूनी रूप से पैतृक या सहदायिक संपत्ति ही हो।
तीसरी बात: अगर किसी व्यक्ति को बँटवारे या संपत्ति की बिक्री पर आपत्ति है, तो उसे कानूनी समय-सीमा और उचित प्रक्रिया के भीतर संबंधित डिक्री तथा बिक्री-पत्र को चुनौती देने की आवश्यकता हो सकती है।
याद रखिए, संपत्ति के मामलों में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि संपत्ति किससे मिली है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि संपत्ति किस कानूनी तरीके से मिली है।
धन्यवाद!
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